१७ कात्तिक २०८३, मंगलबार— विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारको कार्यशैलीबारे बहस चर्किएको छ। नियन्त्रणमा लिइएका पत्रकारहरूलाई पछि रिहा गरिएको थियो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र बिचौलिया इनाम सापकोटासँग जोडिएका समाचारका साथै नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी समाचारको स्रोत पहिचान गर्ने प्रयास भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले संसदीय छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताका साथै न्यायालयको स्वायत्तता र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रताबारे पनि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
पत्रकार नियन्त्रणमा लिने घटनाले समाचारको स्रोतको गोपनीयता र सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणबारे प्रश्न उठाएको छ। विपक्षी दलहरूको मागसँगै यस विषयमा संसद्मा हुने सम्भावित छलफलप्रति पनि चासो बढेको छ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबर
